अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ल्यायो यस्तो आर्थिक स्थितिपत्र(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

स्थितिपत्रमा विगतको नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटमा फसेको र अधिकांश आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

२०८२ फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.८ प्रतिशत हो । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै बजेटको २४ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागि पुँजी अभाव हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै स्थितिपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र ‘समय अगावै औद्योगिक ह्रास’ को शिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र छ भने चालु वर्षमा यो थप खुम्चिएर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशतमा झर्नुले मुलुकको उत्पादन क्षमता क्षीण भएको पुष्टि गर्छ ।

अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगीकरणतर्फ लाग्नुको सट्टा सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ ढल्किएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार भएको उल्लेख छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुग्दा औद्योगिक क्षेत्रको १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका अवसर रहेका बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू उपलब्ध रहेको उनले आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले पहिलो अवसरका रुपमा स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्राउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संभावना उनले देखेका छन् । त्यस्तै ‘क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सृजना विस्तार गर्न सकिने, पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक विकास र आपूर्ति श्रृङ्खला सुदृढीकरणमार्फत् निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपायहरू मार्फत उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ ।

आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ।