काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै नेकपा एमाले त्यसविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने बताएका हुन् । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमाथि मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन घटनाको वस्तुगत अनुसन्धान भन्दा पनि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रायोजित, नियोजित र निर्देशित रुपमा योजनाबद्ध ढंगले बदनियतपूर्ण दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ ।’