प्रचलित कानुनको सुधार, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको सुधार, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी संघीय संसदमा पठाइएको बताइन्।

उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष संसदमा पेश गरिने १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी छन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ वटा विधेयक तयारीको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्।

गौतमले कानुन सुधार वर्ष भएकाले कार्यतालिकामा समावेश नभएका तर आवश्यक पर्ने विधेयक पनि विधायन ऐन, २०८१ अनुसार संसदमा पेश गर्न सकिने बताइन्। आवश्यकता अनुसार विधेयकको प्राथमिकतामा समेत हेरफेर गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले विधेयक तर्जुमाको अवस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न ‘गभरमेन्ट बिल ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।