सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ९ बुँदे सहमति

काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडितपक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।