कांग्रेसको १९ बुँदे निर्णय : सरकारलाई सहयोगदेखि सुरुङ उद्धारमा प्रश्नसम्म

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर, सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र निर्णय क्षमतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनासम्बन्धी १९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको अवस्था गम्भीर हुँदाहुँदै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोग लिनुपर्नेमा सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ।

जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई समेत समयमै उद्धारमा परिचालन गर्न नदिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारी व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘सुरुङ उद्धारमा सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता गम्भीर’ भन्दै कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेकाहरूको अविलम्ब उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य प्रशासनिक निकायको भूमिकाको भने बैठकले प्रशंसा गरेको छ । यसैगरी, कांग्रेसले सरकारको राहत कोषमा पार्टीका तर्फबाट एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’लाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

विपदमा सरकारलाई साथ, तर सुरुङ प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न
भोटेकोशी बाढी पश्चातको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक भदौ १६ गते मंगलबार बस्यो । प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको आठौं बैठकका निर्णयहरू पश्चात जारि प्रेस नोट-

विपदमा सरकारलाई स्पष्ट साथ

१) विपदको समयमा उद्वार र राहत अभियानमा सबै खाले राजनैतिक विमति भन्दा माथि उठेर सरकारलाई हरसम्भव सघाउने नेपाली कांग्रेसको घोषित नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनस्र्थापनासम्मको विविध जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने ।
२) प्रतिष्ठानले विपद व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत निर्माण गरेको Strategy Response Team (SRT) मार्फतको कार्यलाई सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउने ।
(संयोजन – मानबहादुर थापा, विपद सम्बन्धि एक दर्जन बढि देशमा लामो कार्य अनुभव)
३) सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पार्टीले एकमुष्ट रुपमा बुझाउने एक करोड रुपैयाँका लागि प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका उपसमिति सदस्य प्रत्येकले न्यूनतम रकम भदौ १७ गते बुधबार सांझभित्र जम्मा गर्ने ।

‘सुरुङ प्रकरण’ मा सरकारलाई गम्भीर प्रश्न

४) उद्वारको कार्यमा अहोरात्र खटेका नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य प्रशासनिक निकायको भुमिकाप्रति बैठकले सह्राहना र सम्मान प्रकट गरेको छ । तर सुरुङ्गभित्र फसेकाहरुको उद्वारमा सरकारले प्रकट गरेको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताप्रति बैठकले गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ ।
५) सुरुङ्गभित्र कयौं होनहार इञ्जिनियर र मेहनति श्रमिकहरु फंसेको संवेदनशील खबरसँग पुरै संसार सुसूचित थियो । हाम्रो क्षमता र विज्ञताले भ्याउन नसक्दा तत्कालै संसारको पल्लो कुनाबाट विज्ञ सहयोग लिएर शुरुवाति २÷३ दिनभित्र त्यहाँ फसेकाहरुको उद्वार गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नचाहने, लिन ढिलाई गर्ने अनि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि समयमै उद्वारको अनुमति नदिने जे ब्यवहार सरकारले ग¥यो, यो गलत मात्र होइन, अन्ततः अमानवीय प्रमाणित हुँदैछ । प्रतिष्ठानको बैठकले सुरुङभित्रबाट अविलम्ब उद्वार र उचित निकासका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(संयोजन – मिनबहादुर भाम )

एकद्वारलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ बनाऔं, राहत वितरणमा

६) संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकार छन् । राजनैतिक दलहरू, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छन् । राहत वितरण व्यवस्थित बनाउन तिनै तहका सरकारले पर्याप्त संयोजनका साथ परिपक्व सन्तुलन मिलाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वारको नीतिलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ बनाएर स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(संयोजन – उपप्रमुख– मधु आचार्य)

मनोसामाजिक परामर्शको तयारी

७) विपद पश्चात नागरिकमा अनेकन मनोवैज्ञानिक बिषय उत्पन्न हुने वास्तविकता दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले मनोसामाजिक परामर्शको तयारी शुरु गर्ने निर्णय लिएको छ । मानसिक स्वास्थ सचेतना उपसमिति मार्फत स्वयंसेवीहरुको सहभागितामा यो अभियान अघि बढाइनेछ ।
(संयोजन – मोहना अन्सारी)

सामाजिक संजालमा ‘तथ्य जाँच टिमको सक्रियता’

८) विपदको समयमा सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत कतिपय भ्रमपूर्ण र कतिपय अतिरञ्जनापूर्ण खबर र विवरण सार्वजनिक हुने गर्दछन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर बैठकले तथ्य जाँच सम्बन्धी उपसमिति मार्फत त्यसलाई पहिचान र उपचार गर्ने निर्णय लिएको छ ।
(संयोजन – प्रकृति भट्टराई )

बालबालिका उद्वार र पुनस्र्थापना पहल

९) विपदका कारण ‘काख’ का देखि १५ बर्षसम्मका कयौं बालबालिका अभिभावकविहिन बनेका
छन् । तिनको जीवन व्यवस्थापनको दायित्व सरकार, समाज र दलहरू सबैको हो ।
अतः वास्तविक तथ्यांक संकलन र स्थितिको अनुगमन गरेर आवश्यक दृष्टि र योजना निर्माण गर्ने गरी बाल अधिकार उपसमितिलाई सकृय तुल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
(संयोजन – उमंग लोहनी)

ज्येष्ठ नागरिक अवस्था सहजीकरण समन्वय

१०) विपदमा परिवारको सदस्य गुमाएका कयौं ज्येष्ठ नागरिक यतिबेला साथ र संरक्षणको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । सरकार, प्रतिपक्ष र सिंगो समाजले तत्कालीन राहत र त्यसपछिको अवस्था सहजीकरणमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत यो विषयमा तदारुकता साथ कार्य गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ ।
(संयोजन– अनुपा श्रेष्ठ)

शैक्षिक स्थलहरुको पुनस्र्थापना पहल

११) बाढीबाट कयौं विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु हताहत हुनुसँगै केही विद्यालय क्षतिग्रस्त र शुन्यताको स्थितिमा पुगेका छन् । राज्यले क्रमशः शैक्षिक स्थलहरु सुचारू गराउनु पर्ने
हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ र प्रदेश सरकारसँगै राजनैतिक दल, अभिभावक, स्थानीय समाज र निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन जरुरी छ । शिक्षा सम्बन्धी उपसमिति यहि विषयमा केन्द्रीत रहने गरी परिचालित हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
(संयोजन – डा कृष्णप्रसाद पौडेल)

‘बलियो पुर्वाधार’ का लागि गहन संवाद र तयारी

१२) अर्बौंको भौतिक पुर्वाधार ध्वस्त पछिको पुनर्निर्माणमा अब जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न गहन छलफल जरुरी छ । प्रतिरोधी क्षमताको बलियो पूर्वाधार अब अनिवार्य भएको छ । यही दृढ मान्यता साथ बैठकले यस सम्बन्धी पार्टीको दृष्टि र योजना तय गर्न प्रतिष्ठानको पूर्वाधार उपसमितिको नेतृत्वमा विज्ञ संवाद अघि बढाएर उपयुक्त मोडल राज्य समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – ई अमृत ज्ञवाली )

श्रमिक जीवन सहजीकरणको बिषय

१३) विपदले हजारौं श्रमिकको जीवन थप अस्तव्यस्त बनाएको छ । सुरुङ्गभित्र फसेका श्रमिक, जीवन गुमाएका श्रमिक, घाइते अवस्थामा रहेका श्रमिक, परिवारका कोही सदस्य गुमाएका श्रमिक भिन्न–भिन्न ढंगको पिडाको चित्र देखिन्छ । बैठकले श्रमिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत् श्रमिकहरुको आगामी जीवनका सम्बन्धमा राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्ने बिषयमा बुँदागत तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – महेन्द्र यादव)

१४) विपतपछिको आवश्यकता आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका

विपत पछिको आवश्यकताको आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका निर्माण गरेर व्यवस्थित रुपले कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले विज्ञ संलग्नतामा १ महिनाभित्र PDNA Post-Disaster Needs Assessment तयार गरेर नेपाल सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट हस्तान्तरण गर्नेछ । यो प्रयोजनका लागि नीति प्रतिष्ठानका सम्बन्धित उपसमितिका संयोजक र विज्ञहरू संलग्न रहनु हुनेछ ।
(संयोजन— केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)

सम्भावित स्वास्थ संकटमा सजगता र तयारी

१५) विपदग्रस्त भूगोलमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं दीर्घरोगीहरूलाई जटिलता उत्पन्न भएको छ नै, सँगैमा अब झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू फैलिन सक्छन् । अतः सरकारलाई यसबारे समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यस बारे गर्न सकिने साथ र सहयोगका लागि प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपसमिति मार्फतबाट तयारी शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – डा अञ्जनी कुमार झा, सहजीकरण केन्द्रीय सदस्य डा. केदारनसिंह के.सी.)

पीडित परिवार सम्पर्क र सहजीकरण

१६) बाढीमा कयौंले जीवन गुमाएका छन् भने कयौं बेपत्ता स्थितिमा छन् । घटनाबाट पुरै देश मर्माहत बनेको छ । सम्बन्धित परिवारजन गहिरो शोकमा छन् । यस्तो बेला पीडित परिवारलाई सक्नेसम्मको साथ, सहजीकरण र संवेदना जरुरी छ । यहि दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले ‘पिडित परिवार सम्पर्क र सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ ।
(संयोजन – रेशम गुरुङ)

जलवायुको मुद्दामा साना राष्ट्रहरुको नेतृत्व, ठूलालाई दबाब

१७) जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्न, ठुला राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन क्रमशः न्युन गर्नै पर्ने हुन्छ । अरूले गरेको उत्सर्जनले पु¥याएको असर नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले भोगिरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो देशको योगदान सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार ०.०५% मात्रै छ । तर हामीले पटक–पटक यसको असर भोग्नु परेको छ । अतः भोटेकोशी प्रकरण पश्चात उद्वार, राहत र पुनस्र्थापनाको अभियान सँगसँगै जलवायु चुनौती सामना गर्न हाम्रो देशले फरक ढंगले आफुलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ ।
१८) हाम्रा सयौं हिमाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुधिरहेका छन्, अत संसारको अग्लो शिखर सगरमाथाको देशले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा साना राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरेर ठुला राष्ट्रहरुसँग संवाद र दबाबको नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको निष्कर्ष नीति प्रतिष्ठानले निकालेको छ । सरकारलाई यसमा हाम्रो दृढ साथ र समर्थन रहनेछ

जलवायु जनचेतना सम्बन्धी अभियान निरन्तरता

१९) प्रतिष्ठानले ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ उद्घोष साथ विविध कार्यहरू गर्दै आएको छ । भोटेकोशी प्रकरण पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनु पर्ने दबाब सँगसँगै जनचेतनाको अभियानमा निरन्तरता जरुरी छ । अतः प्रतिष्ठानको बैठकले यसलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

(संयोजन – रोशनी गिरी)
जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद दुलाल
का. वा. मुख्य सचिव