प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सँगै राखेर सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर सबै रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसम्मलित संवैधानिक इजलासले सबै रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीन गरी ६८ निर्वतमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजालसको यो आदेशसँगै यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य रिटहरूमाथि अब एक साथ सुनुवाइ हुनेछ । त्यस्तै नेकपा एमालेका ७५ सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको दावीसहित बदरको माग गरिएको छ ।

सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ।