सिरियामा अलावी समुदायमाथि भएको हिंसा युद्ध अपराध हुन सक्ने राष्ट्रसंघको भनाई

जेनेभा । सिरियामा यस वर्षको मार्च महिनामा अलावी समुदायप्रति लक्षित हिंसात्मक घटनाहरूमा संलग्न केही क्रियाकलापहरू युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत चेतावनी दिएको छ ।

देशको पश्चिमी भूमध्यसागर तटको अलावी बहुल क्षेत्रमा, तत्कालीन सरकार पक्षधर सुरक्षाकर्मी र तिनीहरूका सहयोगी समूहहरूले नियोजित रूपमा नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै हत्या, यातना, लुटपाट र घर जलाउने जस्ता कार्यहरू गरेका प्रतिवेदनमा भनिएको, जसको प्रत्यक्ष असरमा दशौँ हजार मानिस विस्थापित भएका छन् ।

आयोगले २०० भन्दा बढी पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,“हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् कि ती घटनाहरू मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गम्भीर उल्लंघन हुन्, जसमा कतिपय कार्यहरू युद्ध अपराध हुन सक्ने संकेत छन् ।”

एक मानव अधिकार निगरानी संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, घटनामा एक हजार ७०० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । धेरैजसो पीडितहरू महिलाहरू, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा सम्पूर्ण परिवारहरू रहेका थिए ।

सीरियाको नयाँ सरकारद्वारा गठन गरिएको स्वतन्त्र छानबिन समितिले पनि आफ्नै अनुसन्धानमा एक हजार ४२६ जना मृतकको पुष्टि गरेको छ, जसमा ९० महिला पनि छन्, साथै २९८ जना संलग्न व्यक्तिहरूको नाम पनि पहिचान गरिएको छ ।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ,“हामीलाई सरकारबाट औपचारिक नीतिअनुसार यस्तो आक्रमण भएको प्रमाण फेला परेन, तर केही क्षेत्रमा देखिएको ढाँचाबद्ध हिंसाबाट केही समूह वा पक्षमा यस्तो नीति रहेको संकेत पाइएको छ ।”

सिरियाली परराष्ट्रमन्त्री असआद अल–शैबानीले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन्,“हामी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित गम्भीर उल्लंघनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र ती सिफारिसहरू हाम्रो न्याय प्रणाली र संस्थागत विकास प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगका अध्यक्ष पाउलो सर्जियो पिन्हेरोले भने,“हामीले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका घटनाहरूको परिमाण र क्रूरता निकै गम्भीर र दुःखद छन् । दोषीलाई कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याउन र न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई अझ बलियो बनाउन जरुरी छ ।”

अमेरिकी विशेष दूत थोमस बाराकले प्रतिवेदनलाई ‘उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र न्यायतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम’ भनी प्रशंसा गरेका छन् ।