निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने